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उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड

श्रम विभाग, उत्तराखंड शासन

अधिकार नीति 

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हालांकि, चूंकि यह एक सरकारी विभाग का कर्तव्य है कि वह सार्वजनिक डोमेन में सभी जानकारी को स्वतंत्र रूप से नागरिकों को उपलब्ध कराए, विभागों को एक उदार कॉपीराइट नीति का लक्ष्य रखना चाहिए।

ये नियम व शर्तें भारतीय विधि द्वारा नियंत्रित एवं उसके अनुसार परिभाषित होंगी। इन नियमों और शर्तों के अधीन उत्पन्न होने वाला कोई भी विवाद भारतीय न्यायालयों के अनन्य क्षेत्राधिकार के अधीन होगा।

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